🛑 BIG BREAKING: हाईकोर्ट ने प्राचार्य प्रमोशन पर लगाई रोक, अंडरटेकिंग के उल्लंघन पर जताई नाराजगी

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा विभाग में जारी किए गए प्राचार्य प्रमोशन आदेश पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 24 घंटे के भीतर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने यह रोक इसलिए लगाई क्योंकि सरकार ने पहले अंडरटेकिंग देकर वादा किया था कि मामला कोर्ट में लंबित रहने तक कोई प्रमोशन आदेश जारी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद 2925 शिक्षकों की प्रमोशन सूची जारी कर दी गई।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 7 मई 2025 को तय की है।

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सभी याचिकाएं क्लब कर एक साथ सुनवाई का आदेश:
कोर्ट में पहले से ही भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 को लेकर अलग-अलग याचिकाएं लंबित थीं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी संबंधित याचिकाओं को क्लब कर एक साथ सुना जाए ताकि निर्णय में एकरूपता बनी रहे।

1524 ई-संवर्ग व 1401 टी-संवर्ग शिक्षकों की पदोन्नति पर सवाल:
राज्य शासन ने जिन शिक्षकों को प्रमोशन दिया है, उनमें ई संवर्ग के 1524 और टी संवर्ग के 1401 शिक्षक शामिल हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब अंडरटेकिंग दी गई थी, तो प्रमोशन सूची कैसे जारी कर दी गई?